काठमाडौँ — निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय (रेसिडेन्ट) चिकित्सकलाई मासिक २५ हजारदेखि ३५ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयको चिकित्सकहरूले विरोध गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले सरकारको निर्णयको विरोधमा मंगलबार चिकित्सा शिक्षा आयोगमा विरोधपत्र बुझाएको छ । देशभरका विभिन्न अस्पतालमा सरकारको निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरेका छन् ।
चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमडी, एमएस, एमडीएसलगायत) अध्ययनमा सरकारी मेडिकल कलेज सोसरह निर्वाह भत्ताको व्यवस्था नगरे देशभरका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने चिकित्सकहरूले चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्न आन्तरिक छलफल भइरहेको समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताए ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षद्वय तथा स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेका थिए । जबकि चिकित्सकहरूले सरकारी मेडिकल कलेज सोसरह आठौं तह (मासिक ४८ हजार) निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
मन्त्रीद्वयले चिकित्सकहरूले दिने सेवालाई वर्गीकरण गर्दै भत्ता निर्धारण गरेकाले विरोध गर्नुपरेको डा. घिमिरेले जनाए । ‘हामीले आठौं तह बराबरको भत्ता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थियौं, सरकारले हामीसँग दुई वर्षअघि सहमति पनि गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले एकाएक सहमतिबाट पछि हट्दै २५ हजार देखि ३५ हजारसम्म भत्ता दिने भएपछि विरोधपत्र बुझाएर आन्दोलनको थालनी गरेका हौं, सबैले समान भत्ता पाउनुपर्छ ।
गत भदौयता निजी मेडिकल कलेजमा निर्वाह भत्तासम्बन्धी विवाद चलिरहेको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद समाधान गर्न मन्त्रीद्वयलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । सरोकारवालासँगको राय, परामर्शपछि निर्णयमा पुगेको उनीहरूले जनाएका छन् । कानुन बनाएरै निर्णय कार्यान्वयन गरिने शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताइन् ।
पढाइ पूरा गरेपछि दुई वर्ष सेवा गर्ने सर्तमा निजी मेडिकल कलेजमा निःशुल्क स्नातकोत्तर पढ्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । दुई वर्ष काम गर्ने सर्तमा भर्ना हुने चिकित्सकले भने सरकारी वा सोसरह मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता पाउनेछन् । त्यस्तै आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनबमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ । तर चिकित्सकहरूले त्यसमा पनि असहमति जनाएका छन् ।
संघर्ष समितिका डा. सञ्जय बरालले निजी मेडिकल कलेजहरूको पक्ष र चिकित्सकहरूको हितविपरीत सरकारले निर्णय गरेकाले विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरेको जनाए । ‘आवासीय चिकित्सकलाई मनोमानी रूपमा काममा लगाउने गरिएको छ, श्रम ऐनले हप्तामा ४० घण्टाभन्दा बढी काममा लगाउन हुँदैन भनेको छ,’ उनले भने, ‘डाक्टरहरूले ३ गुणा बढी काम गर्नुपर्छ, पढाइ निःशुल्क भनेर मात्रै हुँदैन । श्रम शोषण पनि रोकिनुपर्छ ।’ चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर पूर्णतया निःशुल्क हुनुपर्ने र पढिसकेपछि २ वर्ष तोकेको ठाउँमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले गरेको निर्णय मान्य नहुने डा. बरालले जनाए ।
आयोगको गत मंसिर ९ गते बसेको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले प्रदान गर्ने निर्वाह भत्तासम्बन्धी विवाद भएपछि समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले दुई मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेका थिए । हाल निजी मेडिकल कलेजले चिकित्सकलाई मासिक १८ हजारदेखि २४ हजारसम्म निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन् ।
विवाद बढ्दै जाँदा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले नै अध्ययन पूरा गरेपछि सरकारीमा जस्तै दुई वर्ष सेवा गर्ने सर्तमा निःशुल्क अध्यापन गराउन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त निर्णय आगामी शैक्षिक वर्ष २०८१/०८२ को ब्याचदेखि लागू हुने भनिएको छ ।
निर्वाह भत्ता विवाद हुँदा निजी मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण हुन सकेको छैन । सिट नै निर्धारण नगरी आयोगले आगामी साता एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सरकारीसरह निजीले पनि ४८ हजार निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराए मात्र सिट निर्धारण गर्ने सर्त राखेपछि निजी कलेजहरू त्यससम्बन्धी प्रक्रियामा नै सहभागी भएका थिएनन् ।
सरकारले गठन गरेको विज्ञ सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझाव सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आवासीय चिकित्सक भने रुष्ट छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव टंकप्रसाद बराकोटी संयोजकको कार्यदलले पुस अन्तिम साता स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
कार्यदलले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन सिफारिस गरेको छ । इन्टर्न चिकित्सकलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृतले पाउने तलबको ५० प्रतिशत र आवासीय चिकित्सकलाई आठौं तहको पूरा तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । आठौं तहको मासिक तलब ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ ।
निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८ देखि २४ हजार, इन्टर्न चिकित्सकलाई १० हजारदेखि साढे १३ हजार निर्वाह भत्ता दिने गरेको समितिले जनाएको छ । तोकिएको तलब सुविधा नदिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने भनिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहलाई निःशुल्क बनाउनसमेत समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम, एमसीएच अध्ययन गर्ने प्रशिक्षार्थीले पूर्णकालीन चिकित्सक सेवा दिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पनि अध्ययन शुल्क लिन नमिल्ने औंल्याइएको छ ।
एमडी, एमएस अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक र एमबीबीएस/बीडीएस अध्ययन पूरा गरेका इन्टर्न चिकित्सकलाई २४ घण्टाभन्दा लामो समय ड्युटीमा लगाउन नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । अहिले ४० घण्टासम्म ड्युटीमा लगाउँदा चिकित्सक र बिरामीको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पुग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सातामा दुई पटक मात्र २४ घण्टे ड्युटी मात्र लगाउने र साप्ताहिक बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ ।
हाल ४० घण्टा लामो ड्युटी महिनाको १५ पटकसम्म तोक्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आवासीय र इन्टर्न डाक्टरलाई ९८ दिन प्रसूति र १५ दिन प्रसूति सुधार बिदा दिनसमेत सिफारिस गरिएको छ ।
संघर्ष समितिले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण भएपछि त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो । त्यही क्रममा आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी वा सोसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समितिले अघि सार्यो । चिकित्सकहरूको ड्युटीको समयलगायत सेवा सुविधाका विषयमा पनि समितिले आवाज उठाउँदै आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालय र समितिबीच सरकारी वा सोसरह (४८ हजार) निर्वाह भत्ता दिने सहमति दुई वर्षअघि नै भएको थियो ।
गत भदौमा आयोगले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले तोकिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए मात्र स्नातकोत्तर अध्ययनका लागि निजी मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लियो । आयोगका पदाधिकारीहरूका अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू प्रतिबद्धता जनाउन तयार भएनन् ।
भदौ पहिलो साता आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहमा सिट निर्धारणका लागि ‘सेल्फ अप्राइजल फाराम’ भर्न आह्वान गर्यो । तर मेडिकल कलेजहरूले फाराम नै बुझाएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि आयोग आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो । चिकित्सकहरूले भने सहमतिअनुसार निर्वाह भत्ता नदिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि उक्त विवाद चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकमा प्रवेश गरेको थियो । सरकारी र निजीमा करिब ११ सय सिटमा पीजीको पढाइ हुँदै आएको छ । ११ सयमध्ये करिब ७ सय सिटमा निजी मेडिकल कलेजले पढाउँदै आएका छन् ।
Ram Chandra Ghimire
2025 © Education Manch. All Rights Reserved.
