चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने निर्णय विरुद्ध चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा

माघ, १६/काठमाडौँ। चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले संयुक्त रुपमा गरेको निर्णय विरूद्ध आवासीय चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई दिने निर्वाह भत्ताबारे पछिल्लो पटक भएको निर्णयको विरोधमा चिकित्सकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएका छन्। यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीले संयुक्त रुपमा निर्णय गरेको भन्दै  स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिले बुधबार २४ घण्टे चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूले उक्त निर्ण फिर्ता नलिए अत्यावश्‍यक बाहेकका सबै सेवाहरू बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए।

दुवै मन्त्रालयले गरेको निर्णय अनुसार  निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक तीन वर्षे अध्ययन अवधिमा फरक-फरक हुने उल्लेख छ। उक्त निर्णयअनुसार पहिलो वर्षमा २५ हजार, दोस्रोमा ३० हजार र तेस्रो वर्षमा ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।

यस प्रस्तावले आवासीय चिकित्सकलाई चोट पुर्‍याउने काम गरेको उनीहरुको गुनासो छ । सोमबार नै आवासीय चिकित्सकहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। माग १५ गते मंगलबार उनीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोग घेराउ गरेका थिए।पूर्वसहमति र चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि नै गरेको निर्देशनअनुसार सरकारी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकसरह पारीश्रमिक दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ।

निजी मेडिकल कलेजमा पनि सरकारीसरह ४८ हजारको सुनिश्चिता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरेले बताए।

उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह गर्नुपर्ने विषयमा देशभरका ४० वटा अस्पताल तथा शिक्षण संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट सामूहिक र संस्थागत रूपमा ऐक्यवद्धता आएको छ।

ऐक्यवद्धता जनाउनेमा सरकारी प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरूको संस्थादेखि निजी मेडिकल कलेजहरूका आवासीय चिकित्सकहरू, सरकारी अस्पतालका चिकित्सकसमेत रहेका छन्।हामी अहिले माइतीघरमा सडक संघर्षमा उत्रिएका छौं। हाम्रो माग सरकारले सुनोर कार्यान्वयन गरोस् चाहन्छौँ। तर, यदि सुनुवाइ नभए हामी देशभर सडक संघर्षका कार्यक्रमहरू ल्याउन बाध्य हुन्छौँ।

उनीहरू सबैको सामूहिक माग निजी मेडिकल कलेजमा पिजी गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी मेडिकल अधिकृत (आठौं तह) बराबर तलब सुविधा दिनुपर्ने रहेको छ।  पीजी गर्ने विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेको एक पूर्ण चिकित्सक हो ।

आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ। उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्शजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छन्।यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ।

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर, पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन्।

दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ। सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन्। निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८/ २० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन–चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ।