केयू सभाले संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की र पूर्वसचिव जनार्दन नेपाल सदस्य रहेका छन् । समितिले पहिलो चरणमा गरेको दरखास्त आह्वानमा निवर्तमान उपकुलपति थापा, रजिस्ट्रार अच्युत वाग्ले, पूर्वरजिस्ट्रार सुबोध शर्मासहित मेघनाथ दंगाल, श्यामनारायण लाभ, नवीन पोखरेल, बालचन्द्र लुइँटेल, हरिप्रसाद न्यौपाने, विभूतिरञ्जन झा, कन्हैया झा, जनार्दन लामिछाने, मनीष पोखरेल, विमप्रसाद श्रेष्ठ, वेदमणि दाहाल, राजेश नेपाल र धीरज गिरीले आवेदन दिएका थिए । आवेदकमा शर्माका नातेदार पनि रहेको भन्दै हरिप्रसाद न्यौपाने, विभूतिरञ्जन झा, कन्हैया झा, धिरज गिरी, वेदमणि दाहाल, बालचन्द्र लुइँटेल र श्यामकुमार लाभले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् । आवेदक नातेदार हुँदा पनि समितिले उपकुलपति खोज तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिको परिधि बाहिर गएर काम गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिमा ‘समितिका सदस्य वा समितिबाट गठित उपसमिति वा कुनै विज्ञका नजिकका नातेदारले उपकुलपतिको पदमा दरखास्त पेस गरेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्य वा विज्ञ मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी हुनु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ । आवेदकमध्येबाट पहिलो सूची प्रकाशन गर्दा उक्त प्रावधान पालना नगरिएको उजुरीकर्ताको भनाइ छ । संयोजक शर्माले निवर्तमान उपकुलपति थापालाई नै कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन कुलपतिलाई गरेको पत्राचारका विषयमा पनि उपकुलपतिका प्रतिस्पर्धीले प्रश्न उठाएका छन् । थापाको कार्यकाल गत माघ ७ मा सकिएको थियो । शर्माले माघ ४ मा कुलपतिलाई पत्राचार गर्दै सिफारिस समितिको काम नसकिएकाले अर्को व्यवस्था नभएसम्म तत्कालीन उपकुलपति थापालाई नै जिम्मेवारी सम्हाल्ने व्यवस्था गरिदिन सिफारिस गरेका थिए ।
केयूको कार्यव्यवस्था नियम २०४९ मा ‘उपकुलपति १ हप्ताभन्दा बढी समयका लागि विश्वविद्यालयमा अनुपस्थित रहने भए कुलपतिले उपकुलपतिबाट गरिने सम्पूर्ण काम रजिस्ट्रारलाई सुम्पन सक्नेछ’ भनिएको छ । उपकुलपति रिक्त हुँदा रजिस्ट्रारलाई जिम्मेवारी सुम्पने नियमित प्रक्रियालाई प्रभाव पारी अर्का प्रतिस्पर्धी थापाप्रति झुकाव देखाएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा कुलपति कार्यालयले भने माघ ७ मै निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी रजिस्ट्रार वाग्लेलाई दिइसकेको छ ।
यसअघि गरिएको दरखास्त आह्वानमा मेडिकल विधाका प्राध्यापकहरूले आफूहरूलाई आवेदन दिन वञ्चित गरिएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । त्यसपछि केयू सभामा उपकुलपतिका लागि विद्यावारिधि योग्यता तोक्दा चिकित्साशास्त्रमा एमडी, एमएस गरेका प्राध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छुटेको विषय उठेको थियो ।
यस विषयमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामा कार्यविधि पुनर्विचार गर्न ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । केयू सभाले गत माघ ४ मा कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि कार्यविधिमा विद्यावारिधि वा सो सरहको उपाधि प्राप्त प्राध्यापकले आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि संशोधनपछि पुनः दरखास्त माग गरिएको छ । आगामी बुधबारसम्म दरखास्त दिन सकिने समितिले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । कार्यविधिमा एक सय पूर्णाङ्कमा प्रतिस्पर्धीको मूल्याङ्कन गरी उच्च अंक ल्याउने ३ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र त्यसमध्ये एक जनालाई कुलपतिले उपकुलपतिमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
2025 © Education Manch. All Rights Reserved.