कानुन मिचेर विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम बढ्दो

नेपालमा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मापदण्ड तयार पारेको छ । तर, अधिकांश विश्वविद्यालय स्थापनाका क्रममा मापदण्ड पालना गरेको पाइँदैन ।

उच्च शिक्षा ऐन, २०७६ को अनुसूची १ ले नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ । जसमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र कम्तीमा दुई सय रोपनी जग्गा, पहाडी र हिमाली जिल्लामा भए पाँच सय रोपनी र तराईमा भए ५० बिघा जग्गा चाहिन्छ । यस्तै, आफ्नै शैक्षिक, प्रशासनिक र पुस्तकालय भवन हुनुपर्ने, ५० हजार वर्गफिटमा फैलिएको शैक्षिक भवन हुनुपर्ने र हरेक कक्षाकोठा ४५ जनासम्म विद्यार्थी अटाउन सक्नेगरी तयार गर्नुपर्ने, विद्यार्थीअनुसार पर्याप्त कक्षाकोठा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक विश्वविद्यालय खोल्न कम्तीमा एकतिहाइ विद्यार्थीलाई छात्रावास हुनुपर्छ । भौतिक संरचना स्थायी प्रकारको हुनुपर्छ । 

चमेनागृह, प्राथमिक उपचार कक्ष, पिउने पानी, खेलमैदान, बगैँचा, सुविधायुक्त प्रयोगशालालगायत सुविधा चाहिन्छ । आयोगका सदस्यसचिव शंकर भण्डारीले नेपालमा ‘निड बेसिस’भन्दा पनि ‘इमोसन बेसिस’मा विश्वविद्यालय खुल्नेक्रम जारी भएको बताए । ‘विश्वविद्यालय सञ्चालन तथा खोल्न विभिन्न इन्डिेकेटर छन्, तर सबैले पूरा गर्दैन, हामीले तयार पारेको इन्डिकेटरभन्दा पनि सरकारको निर्णय बढी हाबी छ, जसकारण हाम्रो मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘निडभन्दा पनि इमोसन बेसिसमा विश्वविद्यालय खोलिन्छ ।’

कुनै पनि विश्वविद्यालयले पालना गरेका छैनन् पूर्ण मापदण्ड
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार सबैजसो विश्वविद्यालयले पालना नगरेको मापदण्ड जग्गा तथा भौतिक संरचनासम्बन्धी हो । आयोगका अनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयको प्राथमिक उपचार कक्ष छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा र भौतिक संरचना पूरा भए पनि होस्टेल छैन । यस्तै, सबै शिक्षक पूर्णकालीन र त्यसमध्ये एकतिहाइ शिक्षक विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि विश्वविद्यालयमा लागू भएका छैनन् । विश्वविद्यालयको नाममा ५० करोडको अक्षयकोष हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो रकमबराबरको अक्षयकोष छैन । अनुदान आयोगले हरेक वर्ष विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरूलाई अर्बौँ रकम अनुदान दिने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा देशभरका ५७७ वटा क्याम्पसलाई ७५ करोड अनुदान दिएको छ । यो हरेक वर्ष दिनेमध्येकै नियमित अनुदान हो । आयोगले क्याम्पसहरूको अवस्था हेरेर भौतिक तथा शैक्षिक विकासका लागि अनुदान दिने गर्छ भने विश्वविद्याललाई पनि अुनदान दिने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ सबैजसो विश्वविद्यालयलाई १६ अर्बहाराहारी अनुदान दिइएको छ भने त्यसमध्ये ११ अर्ब त्रिभुवन विश्वविद्यालयाई दिइएको छ । 

सञ्चालनमा १६ विश्वविद्यालय
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय १६ वटा छन् । अन्य विश्वविद्यालय पनि सञ्चालनका क्रममा छन् । नेपाल विश्वविद्यालयले सरकारबाट कानुनी बाटो पूरा गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ भने ख्वपः, तिलगंगा प्रतिष्ठान, रैथानेलगायत विश्वविद्यालय पाइपलाइनमा छन् । यी विश्वविद्यालयले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् । एकातर्फ नेपालमा विश्वविद्यालय थपिनेक्रममा छन् भने भएकै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घढ्दो क्रममा छन् । पछिल्लो तीन वर्षयता सबैजसो विश्वविद्यालमा विद्यार्थी वृद्धिदर कम छ । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाका अनुसार हाल नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजको संख्या ६० रहेको छ । ती कलेजमा करिब ३० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार नेपालमा रहेकामध्ये सबैभन्दा बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छन् ।  

पाँच सय क्याम्पसमा सयभन्दा कम विद्यार्थी 
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मंसिरमा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार देशभरका पाँच सय क्याम्पसमा सयभन्दा कम विद्यार्थी छन् । तर, विश्वविद्यालयले एकमुस्ट तथ्यांक उठाउँदा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी समेत राखेर पठाउने गरेको आयोगका सदस्यसचिव भण्डारीले जानकारी दिए । विभिन्न १४ वटा विश्वविद्यालयमातहत चलेका सामुदायिक र आंगिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या सयभन्दा कम देखिएको हो । आयोगको प्रतिवेदनले कक्षा १२ को पढाइपछि बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको असर नेपालका क्याम्पसमा देखिएको औँल्याएको छ ।

पूर्वशिक्षासचिव शंकरप्रसाद पाण्डे भन्छन्
नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाजस्तो विषय पनि राजनीतिक दबाब र शक्तिका आडमा हुने गरेको छ । यसले देशको शैक्षिकस्तर बिगारिरहेको छ । नेपालमा अहिले थप विश्वविद्यालय खोल्न जरुरी नै छैन । तर, खुल्नेक्रम जारी छ, बरु त्रिविको जग्गा–जमिन प्रशस्त छ । उसैलाई मजबुत र पूर्वाधारयुक्त बनाउनुपर्ने हो । भइरहेका विश्वविद्यालयलाई मजबुत बनाउनेतर्फ चासो नदिएर नयाँ–नयाँ थप्दै जाने प्रवृत्ति राम्रो होइन । विश्वविद्यालय खोल्दैमा युवा पलायन रोकिनेवाला छैन । भोलि ती विश्वविद्यालय रित्ता हुन्छन् भने किन लगानी गर्नु ? धेरै विश्वविद्यालय हुँदैमा शिक्षा राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । राजनीतिक दबाबका कारण विश्वविद्यालय खोलिँदा मापदण्डको बर्खिलाप भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि त्यसबारे चासो दिन जरुरी छ ।