काठमाडौ। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले शिक्षकहरुसंग बिगतमा गरिएको सम्झौता लागू गर्न सरकारसंग माग गरेको छ। नेविसंघले एक बिज्ञपति जारी गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले गरिरहेको काठमाडौ केन्द्रित आन्दोलनप्रती ऐक्यबद्धता जायर गर्दै शिक्षकसंग गरिएको सम्झौता लागू गर्न सरकार संग माग गरेको हो।
नेविसंघले भनेको छ, 'विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न मिति २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको "विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०" मा समावेश केही प्रावधानहरू शिक्षक, विद्यार्थी र सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रको हित विपरीत, अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक रहेका कारण आवश्यक संशोधन सहित विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल लागू गर्न हाल नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन प्रति नेपाल विद्यार्थी संघ पूर्णरुपमा समर्थन एवं ऐक्यबद्धता जनाउँछ। साथै नेविसंघले नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघविच पटकपटक भएका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता र विलम्बप्रति खेद समेत प्रकट गरेको छ।
राष्ट्र निर्माणको आधारशिलाका रुपमा रहेका बालवालिकालाई शिक्षाको ज्योतिले मार्गदर्शन गराउने अहम् जिम्मेवारी बोकेको शिक्षण पेशा विश्वमानचित्रमा समेत एक मर्यादित एवं प्रतिष्ठित पेशाको रुपमा स्थापित रहेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै शिक्षकहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु दुखद विषय हो बिज्ञप्तिमा भनेको छ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुने व्यवस्था गरेपनि संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने र सामुदायिक विद्यालयले निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा समान्तर दुई फरक शिक्षा प्रणाली लागू भएको विरोधाभाषपूर्ण परिस्थिति निर्माण भएको हुँदा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा रहेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा युग सापेक्ष प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक, गुणस्तरीय र निशुल्क हुनु पर्ने व्यवस्था निसर्त कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले जाहेर गरेको प्रतिवद्धता अनुरूप विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ।
शिक्षा ऐन-२०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने "विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०" ऐनको रुपमा जारी भइ लागू हुनु पूर्व साविकको ऐनले निर्माण गरेको माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा प्रणाली र उक्त व्यवस्थावाट विकसित उपजहरूको पूर्णत व्यवस्थापन नभए शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या भविष्यमा समेत बल्झिने हुँदा हाल उत्पन्न समस्याहरू समाधानका दीर्घकालीन उपाय खोज्न सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई नेविसंघले अनुरोध गरेको छ।
"विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० विद्यार्थीहरूको समेत चासो र मुख्य सरोकारको विषय भएकोले विद्यार्थीको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरि अविलम्व सर्वपक्षीय वार्ता, छलफल र संवाद मार्फत आन्दोलनरत सबै पक्षहरुका जायज एवं न्यायिक माग सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौं साथै नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबिच पटकपटक भाएका सम्झौताका आधारमा शिक्षकहरुका जायज माग पुरा हुनेगरि अविलम्ब विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र शिक्षक महासंघ द्वारा धोषित शैक्षिक हडताल अन्त्य गरी विद्यालयको पठन पाठन सुचारु गर्न सरोकारवाला एवं नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ।
Ram Chandra Ghimire
2025 © Education Manch. All Rights Reserved.
