काठमाडौं, ४ बैशाख। प्रतिनिधि सभा संसदका सभामुख देवराज घिमिरेले शिक्षकहरूले राज्यले धान्न नसक्ने र संविधान विपरीत हुने मागहरू राखेको बताएका छन् । सभामुख घिमिरेले बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्।
आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूका माग अस्पष्ट रहेको भन्दै शिक्षकहरूलाई ऐनको अभाव पूर्ति गर्नु सरकार र संसदको कर्तव्य रहेको र सरकारले प्रयत्न गरेको कुरा बुझेर शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदको प्राथमिकता हुँदा हुँदै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई ऐन सम्मत ढंगबाट ल्याउन धेरै अप्ठ्याराहरू भोग्दै आएको र विधेयकमा धेरै संशोधन परेकोले केही ढिलाई भएको बताए । उनले सरकारले बैशाख १२ गते संसदलाई आह्वान गर्नुको उदेश्य पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । सभामुख घिमिरेले अहिलेको अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको र त्यसपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिने बताए ।
घिमिरेले भने ‘राज्यले धान्न नसक्ने र संविधान विपरीत हुने मागहरू गर्नु हुँदैन । शिक्षकहरूलाई ऐनको अभाव पूर्ति गर्नु सरकार र संसदको कर्तव्य हो । वार्तामा आउनुको विकल्प छैन । तर अहिलेको अधिवेशनमा बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकता दिने हो । सरकारले प्रयत्न गरेको कुरा बुझेर शिक्षकहरूले आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ ।’ संसदले विधेयकलाई समर्थन गरेर दफावार छलफलको लागि शिक्षा समितिमा पठाएको र उपसमिति बनाएर काम गर्ने प्रयास भई समितिमा जनमत संग्रहबाट छलफल भइरहेकोले शिक्षकहरूले प्रयत्न गरेका कुरालाई बुझन आवश्यक रहेको बताए।
विद्यालय शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा केही विषयमा राजनीतिक दलहरू बिचमा असहमति समझदारी रहेको उल्लेख गर्दै प्राथमिकताका साथ आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई समर्थन गरेर संसदले दफावार छलफल गर्नेको लागि शिक्षासँग सम्बन्धित समितिमा पठाएको बताए । विधेयकलाई छिटो टुङ्ग्याउन सकियोस भनेर प्राथमिकताका साथ कोसिस गरिए पनि संशोधन धेरै परेकोले उपसमिति बनाएर निरनतर छलफलमा रहेको र छलफल सकिएर आएपछि विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा पेस हुने बताए ।
उनले भने ‘शिक्षामन्त्रीको अलि लामो स्वास्थ्यमा समस्याहरू आयो । त्यो स्वास्थ्यको समस्याको कारणले गर्दाखेरि झन्डै एक महिना जति नै शिक्षामन्त्रीले समितिको बैठकमा या उपसमितिको बैठकमा समय दिन सक्नु भएन । जसले गर्दाखेरि जुन स्पिडमा हामी लादै थियौँ त्यो स्पिडमा जान अथवा टुङ्गिन बाँकी थियो । यही बिचमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा जाने निर्णयमा पुग्नु भयो । शिक्षकहरू २० गते देखि आन्दोलनमा आउनु भयो । १९ गते देखि अधिवेशन बन्द गरिएको छ । यस्तो बेलामा पनि अब हामीलाई शिक्षा ऐन चाहियो । ऐन नलिई जाँदैनौ भन्नु भएको छ । ऐन त आउँछ तर छलफल भइरहेको छ, भन्दाखेरि यी मागहरू सहितको आउनु पर्छ भन्नु भएको छ ।’
सभामुख घिमिरेले ऐन आउने प्रक्रियामा रहेको बताउँदै शिक्षकहरूका माग कति आउँछन्, के के आउँछन् भन्ने विषयमा शिक्षकहरूले पर्खिन पर्नेमा ऐन चाहियो मात्रै भनिएको बताए । सभामुखको नाताले विभिन्न शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग औपचारिक अनौपचारिक रूपमा कुराकानी भए पनि शिक्षकहरूको आन्दोलन प्रस्ट नभएको उनको भनाई छ ।
‘उहँहरू त्यसमा वार्ता नगर्ने भनेर भन्नु भएको छ, यो त झन् एउटा तरिकै राम्रो भएन । ठिक छ ढिलो भयो । सरकारले बेवास्ता गर्यो । संसदले बेवास्ता गर्यो । महत्व दिएन भनेर ध्यानाकर्षण गराउने एउटा कुरा हो । तर वार्ता मै जान्न भनेपछि के उहाँहरू आफै लिएर जाने हो ? कानुन हामीले बनाउने होइन । कानुन संसदले बनाउने हो । त्यो प्रक्रियामा छ । प्रयत्नहरू गरिराखेको कुरा बुझ्नु पर्छ’ उनले भने ।
Ram Chandra Ghimire
2025 © Education Manch. All Rights Reserved.
