शिक्षा सुधारसम्बन्धी विषयगत समिति बैठक सम्पन्न

माघ, १६ गते/काठमाडौ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको आयोजनामा राजधानीको लाजिम्पाटमा शिक्षा सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ। मंगलबार काठमाडौको लाजिम्पाटस्थित भएको कार्यक्रममा सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन, बजेट सुनिश्चितता, SEE सुधार, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन, तथा विपद् प्रभावित विद्यालय पुनर्निर्माण जस्ता विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो।

अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन, समन्वय र कार्यान्वयनको आवश्यकता औँल्याए। साथै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्दै विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने सहभागीहरूले धारणा राखे ।

छलफलका क्रममा विभिन्न प्रतिनिधिहरूले बाढीबाट प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने, भूकम्प प्रभावित विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा शीघ्र पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने विचार राख्दै, स्थानीय तहको निगरानीले शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आएको साथै, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको सुधारका लागि शिक्षाको आधारभूत तहबाट नै गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक रहेको कुरा सहभागीहरूले बताए । धेरै सहभागीहरूले पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या घटिरहेको र तराई तथा शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थीको चाप बढिरहेको हुँदा दरबन्दी मिलान आवश्यक रहेको र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि तीन तहका सरकारले समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अन्तरक्रियामा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले संघीय सरकार शिक्षा सुधारमा अभिभावकीय भूमिका लिन तयार रहेको बताइन । शिक्षासम्बन्धी विषयगत समितिको बैठकले उठाएका मुद्दाहरू महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै समाधानका लागि समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । सो क्रममा मन्त्री भट्टराईले शिक्षासम्बन्धी नीतिगत सुधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा बजेटको सुनिश्चितता गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारीन ।

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराई ले शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने, SEE परीक्षा प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गर्ने, शिक्षक तलब मासिक निकासा गर्ने, तथा विपद् प्रभावित विद्यालय पुनर्निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने बताउँदै शिक्षा सुधारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन्।

साथै पाठ्यक्रमको बोझिलो संरचनाबारे सहमति जनाउँदै विद्यार्थीको रुचिलाई प्रोत्साहित गर्ने शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन राम्रा अभ्यासहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँदै शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन । मन्त्री भट्टराईले स्थानीय तहमा शिक्षा कोष र योजना आवश्यक रहेको बताउँदै एसईईको परीक्षा प्रदेशस्तरमा हस्तान्तरण गर्ने, शिक्षक तलब मासिक रूपमा निकासा गर्ने विषयमा कानुनी अड्चन हटाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने बताइन ।

मन्त्री भट्टराईले शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको जानकारी दिँदै शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि कार्यदल गठन भइसकेको र आवश्यक परेमा कानुनी सुधार गरिने बताइन ।